भूमि समस्या समाधानमा सरकारको प्राथमिकता : अहिलेसम्म ५,७३७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण

१९ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानमा सरकारको प्राथमिकता र आगामी कार्यदिशाबारे आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार विभिन्न जिल्लामा लालपुर्जा नभएका स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५,७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण भइसकेको छ । 

प्रधानमन्त्री शाहले यसलाई केवल सुरुवात भएको बताउँदै अब देशभर तीव्र गतिमा विस्तार गर्ने चरणमा सरकार प्रवेश गरेको जानकारी दिए । 

सात दशकअघिको घोषणा, अझै समाधान भएन

आफ्नो पोस्टमा उनले वि.सं. २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनलाई सम्झिएका छन् । उक्त निर्वाचनमा तत्कालीन सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा भूमिहीन किसानलाई प्राथमिकता दिई जग्गा बाँड्ने उल्लेख गरेको थियो ।

त्यसयता पञ्चायत, बहुदल, प्रजातन्त्र र गणतन्त्र आए, विभिन्न समयमा बहुमत, दुई तिहाइ र मिलिजुली सरकार बने, तर सुकुम्बासीको समस्या आजसम्म समाधान गर्नुपर्ने प्रमुख राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । आयोग, समिति, कार्यविधि र अध्ययन भए पनि भूमिहीनको अवस्था उस्तै रहेको उनको भनाइ छ । 

अघिल्ला संरचनामाथि प्रश्न

शाहका अनुसार पूर्ववर्ती सरकारले भूमि समस्या समाधानका नाममा विभिन्न आयोग तथा संरचना खडा गर्‍यो । वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म यस्ता संरचनामा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको देखिएको तर अपेक्षित नतिजा नआएको उनले बताए । 

राजनीतिक भागबन्डा र अनावश्यक तह थपेर होइन, विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा परिणाम निकाल्ने बाटो रोजेका छौँ । 

अहिलेसम्मको प्रगति

भूमि समस्या समाधान समिति गठन भएपछि देशभरका तथ्यांक एकीकृत रूपमा संकलन र प्रशोधन भइरहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए । हालसम्म प्रणालीमा कुल १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भएका छन् । निवेदनको अध्ययन र प्रमाणीकरणको काम अघि बढिसकेको र अब प्राथमिकता निर्धारण गर्दै समाधानतर्फ जाने उनले बताए । 

आगामी कार्यदिशा

सरकारले सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र र जोखिमयुक्त स्थानमा बसेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारलाई उनीहरूको स्थायी वतन भएको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गरिनेछ ।

झुटो विवरण दिई आफूलाई भूमिहीन देखाउनेहरूको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया समेत सुरु भएको प्रधानमन्त्रीले जनाएका छन् । साथै भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐन तथा अन्य सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गरी प्रक्रियालाई थप गति दिइने उनले बताए । 

१,००० दिनको लक्ष्य

निर्वाचनमा गरिएको वाचाअनुसार १,००० दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यलाई रास्वपा नेतृत्वको सरकारले स्पष्ट कार्यसम्पादन लक्ष्य (KPI) का रूपमा अघि बढाएको छ । जिल्लाजिल्लामा समस्या समाधान गर्दै क्रमशः सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने योजना रहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए । 

“सात दशकसम्म आश्वासन पाएका नागरिकले अब लालपुर्जा पाउनुहुन्छ,” उनले लेखेका छन ।